समान पेन्सन पाए इज्जतका साथ नेपाल गएर बस्छौं

मेजर रि. टिकेन्द्रदल देवान, अध्यक्ष बिजिडब्लुएस

भूपू गोर्खाहरुलाई बि्रटिश सरकारले अन्याय गर्‍यो भन्दै बिजिडब्लुएस्ले युरोपको मानव अधिकार अदालतमा हालेको मुद्दामा के भइरहेको छ ?

     अपिल दर्ता भइसकेको छ तर कन्फर्मेशन आएको छैन् । हामीले समयभित्रै दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ रजिष्टर्ड गरिहालेका हौं । त्यहाँ मानव अधिकार सम्बन्धि झण्डै डेढ दुई लाख मुद्दा हुने रहेछन्, त्यसकारण पालो पाउनै गार्‍हो, आशा छ एकवर्ष भित्र छिनोफानो लाग्नेछ । हामीले यसबारे फलोअप गर्न सोलिसिटरलाई पुनः जिम्मा दिने सोचिरहेका छौं । 

बि्रटिश उच्च अदालतले भूपू गोर्खाहरुप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएको छैन भनेर फैसला दिइसकेपछि युरोपेली अदालतबाट न्याय पाउने कुरामा तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

     हामीलाई त पहिलै नै थाहा थियो कि बेलायती उच्च अदालतले गोर्खाका पक्षमा फैसला गर्दैन भन्ने । हामीलाई यहाँको जस्टिसप्रति विश्वास नै थिएन । तर, प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने वाध्यताले हामीले शुरुमा यहाँ मुद्दा दायर गर्‍यौं र उता गयौं । युरोपेली अदालतबाट धेरै अप्ठेरो केसहरु समेत 'थ्रु' हुने भएकाले हामीलाई आशा छ जितिनेमा । 

कतिपयको त बिजिडब्लुएस् समान पेन्सन मागमा बेलायत सरकारप्रति नै लचिलो देखिएर गोर्खाको अहितमा काम गरिरहेको छ भन्ने आरोप पनि छ । तपाईंहरुको खास माग के हो ? 

     साथीहरुलाई यही कुरा भ्रम छ । आफू पनि अघि नसर्ने, अरुको कामप्रति पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले हामी कतिपय ठाउंमा आफैं पछि परेका छौं । हाम्रो स्पष्ट र पारदर्शी माग के हो भने गोराको पेन्सन जे हुन्छ, त्यो भूपू गोर्खाहरुलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने हो । यसमा धेरै माग्ने वा थोरै माग्ने भन्ने नै छैन् । हाम्रो जोडदार माग भन्या पेन्सन कमाइको हक हो, अर्काको बेनिफिट लिएर बस्नुभन्दा हामीलाई समान पेन्सन देऊ आफ्नै देशमा गएर ससम्मान इज्जतका साथ बांकी जीवन बिताउंछौं भन्ने छ । 

तपाईंको संस्थाले त धेरै राजनीतिज्ञ एवं मन्त्रीहरुसंग नियमित भेटघाट गरिरहेको छ, बेलायत सरकार चाहिं के कुरामा आनाकानी गरिरहेको छ समान पेन्सन दिन ?

     हो, हामीले युरोपेली अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि यहाँका राजनीतिज्ञहरुसंग भेटघाट छाडेका छैनौं । लिव्डेम हाम्रो मागमा सकारात्मक छ तर कन्जरभेटिभ र लेवोर सकारात्मक छैनन् । समान पेन्सनमा सहमति भए एमओडिलाई भार पर्छ भन्ने सरकारको तर्क छ । एमओडि समान पेन्सन दिने हो भने ७४ मिलियन पाउण्ड खर्चनु पर्छ बजेट नै छैन भन्ने डरलाग्दो 'फिगर' पेश गर्छ । हाम्रो कुरा चाहिं अहिले पनि झण्डै ५० मिलियन पाउण्ड त खर्च भइरहेको छ भने अलिकति थप्न के को आपत्ति भन्ने छ । अबको ३/४ वर्ष भित्र धेरै स्पेशल केयर होमहरु चाहिन्छ किनकि आफ्ना छोराछोरी १८ प्लस भएकाले करिव ७० प्रतिशत बुढाबुढी एक्लै छन् र तिनलाई रेखदेख गर्ने कोही हुंदैन । त्यसकारण केयर होममा खर्च गर्नुभन्दा बरु पेन्सन नै देऊ बुढाबुढी नेपाल नै फर्किएर सान संग बस्छन् भन्ने हाम्रो अडान हो ।

तपाईंको अनुमानमा कति छन् भूपू गोर्खा पेन्सनर ? 

     सन् १९४८ मा डिष्चार्ज भए देखि सन् २००८ सम्म ३६ हजार भन्दा बढि भूपू अवकासप्राप्त छन् भन्ने एमओडिको अनुमान छ तर त्यसयता बित्नेको त हिसावै छैन् त्यसैले करिव २५ हजार भूपू हुनुपछर पेन्सन थाप्ने भन्ने हामीलाई लाग्या छ । 

तपाईंले हालै स्याडो हेल्थ मिनिष्टर तथा भेट्रेन एण्ड वेलफेयर मन्त्री एन्ड्रयु रोवाथानसंग भेट गर्नुभयो । के छ मन्त्रीको कुरा ?

     भेटमा मैले समान पेन्सन कै माग दोहोर्‍याएँ । मन्त्रीलाई भूपू गोर्खाहरु नेपालमा आलिसान महल ठड्याएर सानसंग बसेका छन्, उनीहरुलाई अहिलेकै पेन्सन कम होइन भन्ने रहेछ, त्यो पेन्सन नेपालको क्याप्टेन/मेजरको बेसिक पे हो भन्ने रहेछ । मैले भनें जीवनभरको कमाइले त्यो एउटा घर बनाउनु कुनै आश्चर्यजनक होइन । भूपूहरुलाई अवकास हुने वित्तिकै अन्यत्र काम नगरि सुख छैन् । बि्रटिस जनताहरुकै उल्लेखनीय सहयोगबाट गोर्खाहरुले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छन् तर अझै असमान पेन्सनका कारण गोर्खाहरु रुष्ट छन् । बि्रटिस गोर्खाहरु जो १९९७ सालभन्दा पहिले अवकास भए, उनीहरुले बि्रटिश सेनाहरुको तुलनामा केवल ३ भागको एक भागमात्र पेन्सन पाउछन् । मैले सो भेटमा के पनि प्रश्न गरें भने भूपू गोर्खाको पेन्सन २०० पाउण्ड छ तर त्यहीं काम गर्ने एउटा च्यारिटी गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टका कर्मचारीलाई एक हजार पाउण्ड तलव किन दिनुपर्‍यो ? मन्त्रीलाई यदि गोर्खाहरुलाई माग अनुसार पेन्सन दिइए हजारौं गोरा सिपाही जसको पेन्सन छैन्, उनीहरुले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने चिन्ता रहेछ। 

हालै बेलायतमा क्रियाशिल विभिन्न गोर्खा संगठनहरुबीच एकता गर्नेबारे पहल थालिएको थियो । त्यसबारे केही प्रगति भएको छ कि ?

    गोर्खा संगठनहरुबीच एकता गर्ने सवालमा बिजिडब्लुएस् कहिल्यै वाधक भएन । साथीहरुले मिलौं भन्दा हामीले हाम्रो गन्तव्य एउटै छ भने किन नहुने भनेर सहमति गर्‍यौं । दोहोरो नागरिकता दिइनुपर्ने माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाली राजदूतावास लन्डन जांदा गेसो बाहेकका गोर्खा संगठनहरु मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो । हामी सबै संगठनहरुबीच मार्चमा बैठक बसेर केही निचोड निकाल्ने योजनामा छौं ।

गोर्खा आन्दोलनको थालनी गर्ने सबैभन्दा पुरानो संस्था गेसोलाई समावेश नगरेर गोर्खा एकताको कुरा कसरी सफल होला र ? 

     हामीले गेसोलाई पनि नभनेको होइन तर ऊ यसमा सहभागी हुन चाहेन । अझै पनि साथीहरु उसलाई पनि समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने सवालमा सचेत छन् र पहल पनि भइरहेको छ । हेरौं उहाँहरु के गर्नुहुन्छ । सुन्दैछु, गेसोका सल्लाहकारले नै अब गोर्खा आन्दोलन सकियो भन्ने कुरा एनआरएनए, यूकेको बैठकमै घोषणा गर्नुभयो रे । सायद उहाँहरु अब नआउने सोचमा हो कि ?

गएको दुई तीन वर्षयता बुढेसकालमा बेलायत बसाई सरेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । उनीहरुलाई सहयोग गर्नेतर्फ बिजिडब्लुएस्ले के गरिरहेको छ ?

     हामीले बेलायती समाजसंग अनभिज्ञ र दयनीय अवस्थामा रहेका बुढाबुढीलाई धेरै सहयोग गरिरहेका छौं, खासगरि आवास देखि अन्य बेनिफिट दिलाउने सवालमा । दुःखमा बांचेका भूपूहरुलाई सहयोग गर्न हामी सधैं तयार छौं । 

गएको वर्ष अल्डरसटका सांसद जेराल्ड होवार्थले आफ्नो क्षेत्रमा गोर्खालीहरुको संख्या बढ्दै गएकाले थुप्रै समस्या थपिएको बताएका थिए । त्यसयता होवार्थ र अन्य पदाधिकारीहरुसंग तपाईंको छलफल भएको थियो ? के निष्कर्ष निस्कियो ? 

     हो, गत वर्ष होवार्थको अभिव्यक्तिले धेरै जटिल अवस्था सृजना हुने स्थिति आयो । नेपाली र बेलायती समुदायबीच नै आरोप प्रत्यारोप र 'द्वन्द्व' तर्फ धकेलिने स्थिति आएपनि हामी सबैको पहलमा त्यो मुठभेड टर्‍यो । नेपाली विरुद्ध प्रदर्शनका कुरा आए, फेसबुक अभियान नै चल्यो नेपाली र बेलायतीबीच । मैले सम्बन्धित निकायसंग बारम्बार भेटघाट गरेर कुरा सामसुम पारें । होवार्थलाई प्रत्यक्ष भेट्दा उनले मेरो भनाईको आशय त्यो होइन भनेर पश्चाताप समेत व्यक्त गरेका थिए । हामी नेपाली पनि घमण्डी हुनु भएन, यदि बेलायतमा बसिन्छ भने यहींको कानुन, सिस्टम त फलो गर्नुपर्‍यो नि ।

     वास्तवमा अहिले त्यस्तो केही समस्या छैन् । म त भन्छु रसमोरमा झन् अरुको भन्दा बढि सुविधा छ । काउन्सिलमा तीनजना त नेपाली नै कार्यरत छन् । सिटिजन एड्भाइस व्युरोमा भोलेन्टियर्ली काम गर्ने नेपाली छन् । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टको मेन सेन्टर अल्डरसटमा छ । अर्को कुरा रसमोरका लागि सरकारले १ दशमलव ५ मिलियन पाउण्ड 'एलोकेट' गरेको छ । तर कतिलाई के भ्रम परेको छ भने त्यो सबै पैसा गोर्खाहरुलाई आएको हो जुन गलत छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ खर्च गर्न त्यो बजेट दिइएको हो ।

नेपालमा बन्न गइरहेको नयां संविधानमा बेलायतमा बसोबास गरिरहेका भूपू गोर्खा र उनीहरुका परिवारले भोगेका नागरिकता लगायतका समस्यालाई संबोधन गर्नेबारे बिजिडब्लुएसको भनाइ के छ ? 

     हामीले दोहोरो नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा त २००३/००४ तिरै उठाएका थियौं । पछि एनआरएनए जन्मियो । एनआरएनएले यही माग अघि बढाइरहेकाले दोहोरो नागरिकता सवालमा एनआरएनएप्रति हाम्रो पूर्ण ऐक्यवद्धता छ ।